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समर्थ उत्तर प्रदेश – विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान : कानपुर में हुआ संवाद कार्यक्रम....

उद्यमियों, महिला समूहों और श्रमिक संगठनों के सुझावों से बनेगी नीतियाँ – अवनीश अवस्थी....

न्यूज इंडिया नेटवर्क कानपुर ब्यूरो | राजीव वर्मा...

कानपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत @2047 संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे समर्थ उत्तर प्रदेश – विकसित उत्तर प्रदेश @2047 अभियान के अंतर्गत गुरुवार को सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम दो सत्रों में सम्पन्न हुआ।

मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं सेवानिवृत्त आईएएस अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश का विकसित होना आवश्यक है। प्रदेश की जीडीपी में लगातार हो रही वृद्धि इस दिशा में मजबूत संकेत है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है और यही प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। अवस्थी ने यह भी कहा कि “जनभागीदारी से ही बेहतर नीति बन सकेगी, इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने सुझाव पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in और क्यूआर कोड के माध्यम से दर्ज कराएं।”

*उद्यमियों और व्यापारिक संगठनों के सुझाव*

प्रथम सत्र में विभिन्न उद्यमियों और व्यापारिक संगठनों ने प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के लिए अपने सुझाव दिए।

आदर्श अग्रवाल (PIA) ने कक्षा 12 तक औद्योगिक एवं व्यवसायिक शिक्षा अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा।

संदीप अवस्थी (लघु उद्योग भारतीय) ने ओडीओपी में अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने और छोटे उद्योगों को सब्सिडी देने की मांग की।

लाडली प्रसाद (IUB) ने हाउस टैक्स में छूट, सीवर, बिजली, सड़क आदि मूलभूत सुविधाएँ सुधारने और एमएसएमई उत्पादों को निर्यात योग्य बनाने पर बल दिया।

उमंग अग्रवाल (FITA) ने रिवर फ्रंट निर्माण, जाम की समस्या का समाधान और परियोजनाओं की निगरानी जिलाधिकारी स्तर से करने का सुझाव दिया।

शिव कुमार गुप्ता (UP इंडस्ट्रियल स्टेट) ने लीज रेंट को सरल बनाने और फ्री होल्ड लीज डीड लागू करने की बात कही।

अन्य व्यापारिक संगठनों ने नकली दवाओं पर सख्त कानून, पुराने बाजारों में स्थायी दुकानें आवंटित करने, भूने चने पर मंडी शुल्क समाप्त करने, रोजगार मेलों के आयोजन और यूपीसीडा मामलों को सीधे सीईओ तक पहुँचाने जैसी बातें रखीं।

*महिला समूहों एवं श्रमिक संगठनों के साथ संवाद*

द्वितीय सत्र में महिला समूहों, श्रमिक संगठनों और प्रबुद्धजनों ने अपने विचार रखे। सुझावों में आंगनवाड़ी को सीएसआर फंड से जोड़ना, उत्कृष्ट कर्मचारियों को पुरस्कृत करना, युवा उद्यमी योजनाओं का प्रचार-प्रसार और कानपुर देहात का नाम बदलकर ग्रेटर कानपुर करना शामिल रहा।

*जिलाधिकारी का वक्तव्य*

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि क्यूआर कोड के माध्यम से सभी सुझाव सीधे शासन तक पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही विकसित उत्तर प्रदेश का खाका तैयार होगा।

👉 कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव एवं नोडल अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन सहित विभिन्न उद्यमी, व्यापारी, महिला समूह और सामाजिक संगठन मौजूद रहे।