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कानपुर में पहली विभागीय समीक्षा बैठक: मत्स्य समितियों की मनमानी पर नाराज़ मंत्री, अवैध मछली आखेट पर होगी सख्ती.....
*कानपुर ब्यूरो | राजीव वर्मा*
कानपुर, 01 सितम्बर।
उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के सभापति श्री वीरू साहनी ने सोमवार को सर्किट हाउस सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए कानपुर में आयोजित अपनी पहली विभागीय समीक्षा बैठक की जानकारी दी।
श्री साहनी ने बताया कि यह समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार आयोजित की गई थी। बैठक का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश की सभी मत्स्य समितियों के संचालन की समीक्षा करना, उनकी कार्यप्रणाली को समझना और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आकलन करना था।
उन्होंने माना कि विभाग से जुड़ी कई समितियां नियम विरुद्ध कार्य कर रही हैं। समितियां मनमाने ढंग से पट्टों का आवंटन कर रही हैं और उससे अनुचित लाभ अर्जित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन गड़बड़ियों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गंगाबैराज में हो रहे अवैध मत्स्य आखेट पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अब इस पर पुलिस की मदद से मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे और तत्काल प्रभाव से इसे रोका जाएगा।
सभा के दौरान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता, आधुनिक तकनीक, बुनियादी ढांचे का विकास और जलीय कृषि को प्रोत्साहित करने जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि—
सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 40% और अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं के लिए 60% तक सब्सिडी दी जा रही है।
₹2 करोड़ तक के ऋण पर क्रेडिट गारंटी कवरेज उपलब्ध है, जिससे मछुआरों और उद्यमियों को ऋण प्राप्त करना आसान हो जाता है।
मछली पकड़ने के बंदरगाह, लैंडिंग केंद्र और कटाई के बाद की सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है।
खारे और मीठे पानी की जलीय कृषि, खारे पानी की खेती तथा समुद्री शैवाल की खेती को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
श्री साहनी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार स्थानीय स्तर पर सघन मत्स्य पालन के लिए एयरेशन सिस्टम की स्थापना तथा अन्य राज्य स्तरीय पहलों को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि और मछुआरा समुदाय की आय में सुधार हो सके।
प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने स्पष्ट कहा कि विभागीय गड़बड़ियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुख्यमंत्री तक हर समस्या को पहुंचाकर मछुआरा समाज को न्याय दिलाया जाएगा।
बाइट - उत्तर प्रदेश मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड के सभापति वीरू साहनी

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