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कानपुर अधिवक्ताओं की शिकायत, पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा....



 #कानपुर नगर


कानपुर अधिवक्ताओं की शिकायत, पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा....



*न्यूज इंडिया नेटवर्क कानपुर ब्यूरो | राजीव वर्मा*



कानपुर, 04 अगस्त। ऑल इण्डिया लॉयर्स यूनियन कानपुर नगर ने आज पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर को एक ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं एवं उनके मुवक्किलों को हो रही समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की।


यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया गया:


1. अस्पष्ट आरोप पत्र: बी.एन.एस.एस. की धारा 230 के तहत अभियुक्तों को दी जाने वाली आरोप पत्र की नकल अक्सर बहुत महीन और अस्पष्ट अक्षरों में होती है, जिसे पढ़ना मुश्किल होता है। यूनियन ने मांग की है कि आरोप पत्र की नकल बड़े और स्पष्ट अक्षरों में टाइप की हुई दी जाए।

2. चालान पेश करने की असुविधाजनक व्यवस्था: यूनियन ने शिकायत की कि धारा 107/126 बी.एन.एस.एस. के चालान अब अलग-अलग थानों के सहायक पुलिस आयुक्तों के समक्ष पेश किए जाते हैं। इससे अधिवक्ताओं और वादकारियों को त्वरित और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है। थानों में वकीलों के बैठने, स्टाम्प वेंडर, शपथ पंजीयक आदि की उचित व्यवस्था नहीं है। यूनियन ने मांग की है कि पूर्व की भांति सभी थानों के चालान पुनः पुलिस लाइन में बने कक्षों में ही पेश किए जाएं।

3. धारा 107/126 की कार्यवाही में अनियमितता: यूनियन ने आरोप लगाया कि धारा 107/126 बी.एन.एस.एस. की कार्यवाही में प्रारंभ में ही जमानत पत्र मांगे जा रहे हैं और सत्यापन के नाम पर वादकारियों को जेल भेजा जा रहा है। यूनियन ने दावा किया कि यह प्रक्रिया कानून के प्रावधानों और उच्च न्यायालयों के निर्देशों के विपरीत है। मांग की गई है कि विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाए।

4. जमानत सत्यापन में देरी: एक गंभीर समस्या की ओर इशारा करते हुए यूनियन ने बताया कि न्यायालयों द्वारा जमानत स्वीकृत किए जाने के बाद थानों से जमानत के सत्यापन में होने वाली देरी के कारण अभियुक्त अनावश्यक रूप से लंबे समय तक जेल में बने रहते हैं। यूनियन ने मांग की है कि थानों द्वारा जमानत का सत्यापन तुरंत न्यायालय को भेजा जाए।


ऑल इण्डिया लॉयर्स यूनियन ने पुलिस कमिश्नर से इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने और उनका शीघ्र समाधान करने का अनुरोध किया है। यूनियन ने कहा कि यदि इन मुद्दों पर जल्द ही कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो वह आगे का आंदोलनात्मक रास्ता अपना सकती है।


बाइट - पंडित रविन्द्र शर्मा (पूर्व लायर्स अध्यक्ष)

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